डीटीसी के बेड़े में 2400 ई-बसें और शामिल होंगी

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर )। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में आने वाले वर्षों में 2400
इलेक्ट्रिक बसें और शामिल होंगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम

(एनईबीपी) के अंतर्गत 2400 ई-बस खरीदा का प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त उद्यम
सीईएसएल (कनवर्जेंस इलेक्ट्रिक सर्विसेज लिमिटेड) को भेजा है।

सीईएसएल वही कंपनी है जो पहले ही डीटीसी के लिए 1500 ई-बस की निविदा फेम-2 योजना के
तहत कर चुकी है। यह बसें 2023 से मिलनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश

गहलोत ने बीते वर्ष कहा था कि डीटीसी में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही आएंगी। यही वजह है कि
डीटीसी बोर्ड ने 785 सीएनजी चालित लो फ्लोर बस खरीद की जो योजना बनाई थी उसे भी बोर्ड की

मंजूरी के बाद रद्द कर दिया गया है। क्योंकि अब यह बसें भी इलेक्ट्रिक में आएंगी। इन्हें भी
परिवहन विभाग के उन 2400 ई-बस के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। अधिकारियों के

मुताबिक सीईएसएल दिल्ली समेत कुल चार राज्यों के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत

बस खरीद की निविदा सितंबर अंत में जारी कर चुकी है। उसमें ज्यादातर बसें दिल्ली के लिए हैं।
इसमें तीन अलग-अलग आकार 7, 9 और 12 मीटर लंबी बसें शामिल हैं।

ये बसें ग्रॉस कास्ट मॉडल (जीसीसी) के अंतर्गत आ रही हैं। इसके तहत डीटीसी बसों का परिचालन
नहीं करेगी। वह सिर्फ निगरानी, उसके लिए पार्किंग, चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। उसके

परिचालन करने वाली कंपनी को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। कंपनी के पास ही
उसके परिचालन से लेकर रखरखाव की जिम्मेदारी होगी।

डीटीसी में पहले आ रही 1500 बसों का भी
इसी मॉडल पर परिचालन किया जाएगा।

बताते चलें कि वर्तमान में डीटीसी के पास 250 इलेक्ट्रिक
बसें हैं जो इसी मॉडल पर चलाई जा रही हैं।

2025 तक होंगी 4200 ई-बसें

दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक काम हुआ तो 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर कम से कम
4200 इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ डीटीसी के अंदर होंगी। डीटीसी में सिर्फ इलेक्ट्रिक बस शामिल करने की

योजना पर काम कर रही दिल्ली सरकार अब तक 300 बसें खरीद चुकी है। इसमें 250 बसों का
परिचालन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त 1500 बसों की निविदा सीईएसएल के जरिए जारी की

जा चुकी है। इन बसों का 2023-24 में दिल्ली की सड़कों पर परिचालन शुरू हो जाएगा। इसमें 921
बसें केंद्र सरकार की फेम-2 योजना के तहत आ रही हैं,

जबकि 579 बसें डीटीसी खुद खरीद रही है।
अब 2400 बसों के लिए परिवहन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है।