पीएफआई के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई : सात राज्यों में 170 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली, 27 सितंबर । देश के सात राज्यों में मंगलवार को मारे गए छापों में ‘‘पॉपुलर

फ्रंट ऑफ इंडिया’’ (पीएफआई) से कथित संबंध रखने वाले 170 से अधिक लोगों को हिरासत में
लिया गया या गिरफ्तार किया गया।

पीएफआई पर कट्टरपंथ से जुड़े होने का अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है। इसके खिलाफ पांच
दिन पहले देशभर में इसी तरह की एक कार्रवाई किये जाने के बाद ये छापे मारे गए।

छापेमारी की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश की
पुलिस ने की।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसी की टीम ने देश

में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में 22 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ 15

राज्यों में छापेमारी की थी। उसके 106 नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। एनआईए,
पीएफआई की संलिप्तता वाले 19 मामलों की जांच कर रही है।

संबंधित राज्यों की पुलिस ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मंगलवार को छापेमारी की कार्रवाई की, जो
समन्वित कार्रवाई प्रतीत होती है।

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने असम और महाराष्ट्र, प्रत्येक राज्य में 25
लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में 57 और दिल्ली में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 10 और पुणे(महाराष्ट्र) में छह लोगों को हिरासत
में लिया गया। इसके अलावा, कर्नाटक में भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को बताया कि

पीएफआई एवं उसके अनुषांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन् न स् थानों पर की गयी हिंसा एवं

उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर जनपदीय पुलिस,
विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के संयुक्त दलों ने छापेमारी की।

उन् होंने बताया पुलिस दलों ने 26 जिलों में एक साथ पीएफआई के पदाधिकारियों एवं सदस् यों के
ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कुल 57 लोग हिरासत में लिये गये।

कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद मौके से बरामद विभिन् न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष् यों
का संयुक् त रूप से विश् लेषण किया जा रहा है।

कुमार ने बताया कि उपलब् ध अभिलेखों एवं साक्ष् यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की
जाएगी।